भोपाल
मप्र सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ. यादव ने मंत्रियों से कहा कि वे जिलों के अधिक से अधिक दौरे करें और गुड गवर्नेंस के लिए काम करें। आम आदमी तक सरकार की पहुंच हो, इसके लिए सभी फोकस करें।
एमपी स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 2047 में विकसित भारत बनाने की कल्पना को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मध्यप्रदेश 2047 में कैसा होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि विजन डॉक्यूमेंट को पीएम नरेन्द्र मोदी की मंशा के मुताबिक तैयार किया जाए।
कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि कैबिनेट में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई है। एमपी सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के सपने पर काम सरकार कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नवाचार और आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल में एमपी आगे बढ़े, इसके लिए सबको मिलकर काम करना है। विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा मंत्री करें। जब कैबिनेट में आए तो समग्र बातें शामिल हों। सीएम यादव ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में पीएम मोदी के सपनों का मध्यप्रदेश दिखाई देना चाहिए।
मोहन कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
- प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण भी होगा।
- नर्मदापुरम के बाबई मोहासा में नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि की आवंटित करने का निर्णय लिया गया।बाबई में पहले से एमपी सरकार सोलर पावर के लिए काम कर रही है, लगभग 214 एकड़ भूमि सरकार पहले भी दे चुकी थी, लेकिन मांग को देखते हुए सरकार ने 311.44 एकड़ भूमी और देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया है।
- मुरैना में बनेगा सोलर एनर्जी स्टोरेज का प्लांट।
- भोपाल के भंवरी में अतिरिक्त भूमि की आवंटित।
- 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर धार और शहडोल में होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे।
- भौरी में नवकरणीय ऊर्जा के लिए 21.4 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।
- आवास योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपये का लाभ हितग्राहियों को प्रदान किया जाए।
सीएम डॉ यादव ने मंत्रियों से कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए, जिससे आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचे। वे जिलों के अधिक से अधिक दौरे करें और गुड गवर्नेंस के लिए काम करें।
- मुरैना में सोलर पावर स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप की जाएगी।
- नर्मदापुरम जिले के बाबई मे सोलर एनर्जी के लिए 214 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है।
- अब और 311.44 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है।
- इसके अलावा भोपाल जिले के भौंरी में भी सोलर एनर्जी के लिए 21.494 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है।
- रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले यह तैयारी की गई है। इसका भूमि पूजन सात दिसंबर को हो सकता है।
पीएम आवास को मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने देश में तीन करोड़ नए आवास बनाने का फैसला किया है। इसमें एमपी को भी टारगेट मिला है। मंत्री उदय प्रताप ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हुई है। एमपी में आने वाले समय में पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण इलाकों में समान काम किया जाएगा। इसमें स्वयं की भूमि पर मकान बनाने वालों को शहरी इलाकों में करीब ढाई लाख रुपए और ग्रामीण इलाकों में डेढ़ लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
गांवों में 3.50 लाख आवास बनेंगे पीएम आवास योजना 2.0 में एमपी के लिए ग्रामीण इलाकों में शुरुआती दौर में 3.50 लाख आवास बनाने का टारगेट दिया गया है। इसे कैबिनेट में मंजूरी मिली है। हालांकि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों का कहना है कि एमपी के गांवों में 15 लाख ग्रामीणों को आवास चाहिए। पहले चरण में जो मंजूरी मिली है, उसके बाद अब आगामी स्टेज के लिए और टारगेट भेजे जाएंगे।